ITR Filing 2026 : शेतीच्या उत्पन्नावर कर का लागत नाही? सरकार शेतकऱ्यांना देते ‘या’ मोठ्या सवलती

भारतामध्ये नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स भरावा लागतो. मात्र, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर टॅक्स आकारल्या जात नाही. त्यामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, एखादा शेतकरी लाखो किंवा कोट्यवधी रुपये कमवत असला तरी त्याला टॅक्स का भरावा लागत नाही? तर गोष्ट अशी आहे की, इन्कम टॅक्स कायद्यानुसार शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे “कृषी उत्पन्न” मानले जाते आणि कलम 10(1) अंतर्गत त्याला टॅक्स माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स भरावा लागत नाही, मग त्यांची कमाई कितीही असू द्या.. चला तर मग सरकार शेतकऱ्यांना किती सुविधा देते ते जाणून घेऊया..

कोणते उत्पन्न कृषी उत्पन्न मानले जाते?

प्रत्येक कमाईला कृषी उत्पन्न मानले जात नाही, जे थेट शेतीमधून किंवा जमीनीतून तयार होते, त्यालाच कृषी उत्पन्न म्हटले जाते. उदा. शेतीतून धान्य, फळे किंवा इतर पिके घेणे, तसेच त्या उत्पादनावर प्राथमिक प्रक्रिया करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश होतो. मात्र, फक्त शेतीची जमीन खरेदी-विक्री करून मिळालेला नफा किंवा शेतीशी थेट संबंध नसलेल्या व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न कृषी उत्पन्नात धरले जात नाही.

या गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांना मिळाली टॅक्समध्ये सूट..

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील मोठा वर्ग शेतीवर अवलंबून होता. आजही कोट्यवधी लोकांचा उदरनिर्वाह थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवरच चालतो. मात्र, शेती हा बेभरवशाचा व्यवसाय मानला जातो. कारण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न हे मोठ्या प्रमाणात पाऊस आणि हवामानावर अवलंबून असतं. त्यामुळेच सरकारकडून शेतीच्या उत्पन्नाला टॅक्समाफी देण्यात आली आहे.

1. हवामानावर अवलंबून असलेली शेती

इतर व्यवसायांच्या तुलनेत शेतीवर हवामानाचा सर्वाधिक परिणाम होतो. कमी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा पीक खराब होणं अशा अनेक संकटांचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न कायम निश्चित राहत नाही. अशा परिस्थितीत टॅक्सचा अतिरिक्त भार टाकल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात.

2. पिकांच्या किमतींवर मर्यादित नियंत्रण

बऱ्यापैकी पिकांचे भाव सरकारच निश्चित करते. काही वेळा महागाई नियंत्रणासाठी निर्यातीवरही निर्बंध घातले जातात. जसे की, आपण गहू आणि साखरेच्या बाबतीत पाहतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही.. म्हणून टॅक्स सूट याची भरपाई करते.

3. महागाईचा परिणाम

अन्नधान्य ही प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक गरज आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असते. अशा परिस्थितीत जर शेतीच्या उत्पन्नावर कर लावला गेला, तर त्याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होऊ शकतो.

4. शेती नाही परवडणारी

शेतीसाठी लागणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. डिझेल, खतं, बियाणं, वीज आणि मजुरी यांचे दर सतत वाढत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. अनेकदा शेतकऱ्यांना पिकांचा अपेक्षित दर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत शेतीवर कर लावल्यास शेतकरी शेतीपासून दूर जाऊ शकतात, अशी सरकारची भूमिका आहे..

5. शेतीतून मिळणारा टॅक्स कमी..

भारतातील बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक आणि छोट्या स्तरावर शेती करणारे आहेत. त्यांच्या मालकीची जमीन कमी असते आणि वार्षिक उत्पन्नही इतकं नसतं की ते करपात्र मर्यादेत येतील. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कृषी क्षेत्रावर टॅक्स सिस्टिम लागू करण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागू शकतो, तर त्यातून मिळणारा टॅक्स तुलनेने कमी असण्याची शक्यता असते.

6. उत्पन्नाचा अचूक हिशोब ठेवणे कठीण

व्यवसाय किंवा नोकरीप्रमाणे शेतीतील प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवली जात नाही. शेतीमध्ये अनेक व्यवहार रोखीने होतात, तसेच उत्पादन हवामानावर अवलंबून असते. मंडईतील विक्री आणि छोट्या प्रमाणातील व्यवहारांमुळे शेतकऱ्यांचे नेमके उत्पन्न ठरवणे कठीण जाते. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची तपासणी आणि ऑडिट करणे सरकारसाठी मोठे आणि अवघड काम ठरू शकते.

कृषी उत्पन्नावरील टॅक्स सूटवर प्रश्न का ?

देशात बहुतांश शेतकरी छोटं क्षेत्रफळ असणारं असलं तरी काही मोठे शेतकरी आणि कृषी व्यवसायाशी संबंधित लोक मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवतात. त्यामुळे जास्त कृषी उत्पन्न असणाऱ्यांवर टॅक्स लावावा का, याबाबत वेळोवेळी चर्चा होत असते. काही तज्ज्ञांच्या मते, छोट्या शेतकऱ्यांना सवलत कायम ठेवून मोठ्या उत्पन्नावर टॅक्सचा विचार होऊ शकतो. तर शेतकरी संघटनांचे मत आहे की, शेती आधीच जोखमीची असल्याने कर लावल्यास त्याचा नकारात्मक परिणाम संपूर्ण कृषी क्षेत्रावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट शेतीच्या उत्पन्नावर टॅक्स घेतला जात नाही.