आजच्या काळात वैयक्तिक कर्ज घेणं तुलनेने सोपं झालं आहे. बँका, NBFC आणि काही डिजिटल ॲप्सच्या माध्यमातून अवघ्या काही मिनिटांत लाखो रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकतं. मात्र, नोकरी जाणं, व्यवसायात नुकसान होणं किंवा आर्थिक अडचणी निर्माण होणं यामुळे EMI भरणं कठीण झालं, तर अनेकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की, वैयक्तिक कर्जाची परतफेड न केल्यास तुरुंगात जावं लागू शकतं का? याचं सरळ उत्तर आहे, बहुतेक प्रकरणांमध्ये नाही. केवळ कर्जाची परतफेड करता न येणं हा गुन्हा मानला जात नाही. एखाद्या व्यक्तीने योग्य पद्धतीने कर्ज घेतलं असेल; मात्र, नंतर आर्थिक अडचणींमुळे ती EMI भरू शकत नसेल, तर केवळ या कारणामुळे त्याला तुरुंगात पाठवता येत नाही.. चला तर मग याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया..
तुम्ही सलग EMI भरले नाही, तर बँक किंवा NBFC सुरुवातीला फोन, मेसेज आणि नोटीसच्या माध्यमातून संपर्क साधू शकते. काही काळानंतर तुमचं कर्जखातं NPA (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट) म्हणून वर्गीकृत केलं जाऊ शकतं. याचा सर्वांत मोठा परिणाम तुमच्या CIBIL स्कोअरवर होऊ शकतो. भविष्यात नवीन कर्ज घेणं, क्रेडिट कार्ड मिळवणं किंवा इतर आर्थिक मंजूरी मिळवणं अनेक प्रकरणांमध्ये कठीण होऊ शकतं. यानंतर बँक न्यायालयाच्या माध्यमातून कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरू करू शकते. कर्ज घेताना तुम्ही कोणतीही हमी किंवा मालमत्ता दिली असेल, तर लागू नियमांनुसार त्यावरही कारवाई होऊ शकते.
केवळ EMI न भरल्यामुळे तुरुंगवास होत नाही. मात्र, कर्ज घेताना फसवणूक केली असल्यास परिस्थिती वेगळी असू शकते. उदाहरणार्थ, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज घेणं, बँकेला चुकीची माहिती देणं किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने पैसे घेऊन जाणून-बुजून गायब होणं यासारख्या प्रकरणांमध्ये कारवाई होऊ शकते. अशा वेळी बँक पोलिसात तक्रार दाखल करू शकते आणि फौजदारी प्रकरणही निर्माण होऊ शकतं. म्हणजेच, कर्ज फेडता न येणं आणि बँकेसोबत जाणून-बुजून फसवणूक करणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्जदारांच्या हक्कांचंही संरक्षण केलं जातं. रिकव्हरी एजंट तुमच्याशी संपर्क साधू शकतात आणि आवश्यक असल्यास तुमच्या घरी किंवा कार्यालयात भेट देऊ शकतात. मात्र, त्यांना तुम्हाला धमकावण्याचा किंवा अपमानास्पद वर्तन करण्याचा अधिकार नाही. ते तुम्हाला शिवीगाळ करू शकत नाहीत किंवा उशिरा रात्री वारंवार फोन करून त्रास देऊ शकत नाहीत. एखादा एजंट गैरवर्तन करत असेल किंवा इतरांसमोर तुमचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर तुम्ही संबंधित बँक किंवा NBFC कडे तक्रार करू शकता. आवश्यकतेनुसार पोलिस किंवा RBI च्या तक्रार निवारण यंत्रणेचा आधारही घेता येऊ शकतो.
सर्वांत मोठी चूक म्हणजे बँकेचे फोन टाळणं किंवा संपर्क तोडणं. यामुळे समस्या अधिक वाढू शकते. तुम्हाला EMI भरणं कठीण जाणार आहे, असं वाटत असेल, तर शक्य तितक्या लवकर बँकेशी संपर्क साधा आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती स्पष्टपणे सांगा. काही प्रकरणांमध्ये बँक तुमच्या परिस्थितीनुसार विविध पर्यायांचा विचार करू शकते. गरजेनुसार कर्जाच्या अटींची पुनर्रचना, EMI मध्ये बदल, कर्जाचा कालावधी वाढवणं किंवा इतर उपलब्ध पर्याय याबाबत बँकेशी चर्चा करता येऊ शकते. काही परिस्थितींमध्ये वन-टाइम सेटलमेंटचाही पर्याय उपलब्ध असू शकतो; मात्र, तो बँकेच्या धोरणावर आणि पात्रतेवर अवलंबून असतो. कोणताही पर्याय स्वीकारण्यापूर्वी त्याच्या अटी, शुल्क आणि तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवरील संभाव्य परिणाम समजून घ्या.
कर्ज घेणं हा आजच्या आर्थिक जीवनाचा एक भाग बनला आहे. नोकरी जाणं, व्यवसायात नुकसान होणं किंवा मेडिकल इमर्जन्सी यासारख्या कारणांमुळे कोणालाही EMI भरण्यात अडचण येऊ शकते. अशा वेळी घाबरण्याऐवजी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणं महत्त्वाचं आहे. जितक्या लवकर तुम्ही बँकेशी संवाद साधाल, तितक्या लवकर उपलब्ध उपायांवर चर्चा करता येईल. लक्षात ठेवा, आर्थिक अडचणींमुळे तुम्ही कर्जदार असू शकता; मात्र, केवळ कर्जाची परतफेड करता न आल्यामुळे तुम्ही गुन्हेगार ठरत नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्यास घाबरून जाण्याऐवजी बँकेशी संवाद साधणं आणि योग्य मार्ग निवडणं अधिक शहाणपणाचं ठरेल.
नोट: कर्जवसुली, रिकव्हरी एजंट आणि कायदेशीर कारवाईसंदर्भातील नियम परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. प्रत्यक्ष प्रकरणात लागू कायदे, RBI मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कर्ज कराराच्या अटी तपासाव्यात..